More

    *तहसीलदारों ने 10 सूत्रीय मांग के तहत मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन…राजस्व न्यायालय सहित तहसीलदारों की स्तिथि में सुधार की करी मांग*

    बिलासपुर cgatoznews…कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी जिलों में तहसीलदार , नायब तहसीलदारों ने राजस्व न्यायालय एवम तहसीलदारों की स्तिथि में सुधार हेतु संशाधनों की पूर्ति , वेतन विसंगति , सुरक्षा , पद्दोनति , वाहन एवं आवास , प्रोटोकॉल भत्ता , निर्वाचन कार्य भत्ता , राजस्व अधिकारियों की समीक्षा दिनांक नियत करना , कार्य आबंटन , विक्रय विलेख की प्रमाणिकता संबंधित 10 सूत्रीय मांग हेतु ज्ञापन माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री , मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नाम कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से सौपा दिया है । जिसमे उचित कदम नही उठाने पर 17 मई से सामूहिक अवकाश या हड़ताल में जाने की बाध्यता का उल्लेख किया है। विदित हो कि प्रदेश में लगातार तहसीलों की घोषणा की गई है लेकिन उसके अनुरूप संशाधन एवं स्टाफ की पूर्ति नही किया गया है साथ ही लगातार प्रकरणों के निराकरण हेतू निर्धारित समयावधि 6 माह किये जाने के कारण बढ़ते कार्य के अनुरूप सुविधाओं के अभाव में शासन के मंशानुरूप तहसीलदार कार्य नही कर पा रहे ऐसे में शासन को अपनी मांग से संघ के माध्यम से अवगत कराया गया है।

    Related Articles

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Stay Connected

    161FansLike
    0SubscribersSubscribe

    Latest Articles

    बिलासपुर cgatoznews...कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी जिलों में तहसीलदार , नायब तहसीलदारों ने राजस्व न्यायालय एवम तहसीलदारों की स्तिथि में सुधार हेतु संशाधनों की पूर्ति , वेतन विसंगति , सुरक्षा , पद्दोनति , वाहन एवं आवास , प्रोटोकॉल भत्ता , निर्वाचन कार्य भत्ता , राजस्व अधिकारियों की समीक्षा दिनांक नियत करना , कार्य आबंटन , विक्रय विलेख की प्रमाणिकता संबंधित 10 सूत्रीय मांग हेतु ज्ञापन माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री , मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नाम कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से सौपा दिया है । जिसमे उचित कदम नही उठाने पर 17 मई से सामूहिक अवकाश या हड़ताल में जाने की बाध्यता का उल्लेख किया है। विदित हो कि प्रदेश में लगातार तहसीलों की घोषणा की गई है लेकिन उसके अनुरूप संशाधन एवं स्टाफ की पूर्ति नही किया गया है साथ ही लगातार प्रकरणों के निराकरण हेतू निर्धारित समयावधि 6 माह किये जाने के कारण बढ़ते कार्य के अनुरूप सुविधाओं के अभाव में शासन के मंशानुरूप तहसीलदार कार्य नही कर पा रहे ऐसे में शासन को अपनी मांग से संघ के माध्यम से अवगत कराया गया है।